कहा, स्पष्ट तौर पर एक समृद्ध और विकास की ओर बढ़ते उत्तराखंड की तस्वीर पेश करता है यह सर्वेक्षण
देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उत्तराखंड वर्ष 2018-19 के आर्थिक सर्वेक्षण को राज्य के विकास का मजबूत आधार बताया। उन्होंने कहा कि यह सर्वेक्षण स्पष्ट तौर पर एक समृद्ध और विकास की ओर बढ़ते उत्तराखंड की तस्वीर पेश करता है। राज्य में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और पारदर्शिता के साथ कार्य होने से कार्यप्रणाली में सुधार आया है। उड़ान योजना से कुमाऊं-गढ़वाल के मध्य हवाई सेवा शुरू हुई है जिससे कम समय में और सस्ती दरों में हवाई सफर किया जा सकता है।
त्रिवेन्द्र ने राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण को राज्य के विकास का आईना बताते हुए कहा कि राज्य की विकास दर में वर्ष 2017-18 में 6.82 प्रतिशत की वृद्धि आंकी गई जबकि वर्ष 2018-19 में इसमें 7.03 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। वर्ष 2017-18 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद रुपए 2,14,933 करोड़ आकलित था, जिसकी तुलना में वर्ष 2018-19 में यह 2,37,147 करोड़ रहने का अनुमान है। यही नहीं वर्ष 2017-18 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1,74,622 रुपये आंकी गई थी जबकि वर्ष 2018-19 में यह 1,90,284 अनुमानित है। साथ ही सौभाग्य योजना के तहत राज्य के विद्युतविहीन लगभग दो लाख से ज्यादा परिवारों को विद्युतीकरण की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। रोड, रेल एवं रोपवे में तेजी से हो रहे कार्य के चलते विकास दर में गुणवत्ता देखी जा सकती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेश के उद्देश्य से किये गये डेस्टिनेशन उत्तराखंड के प्रभावी नतीजे आने शुरू हो गये हैं। जहां पिछले 17 वर्षों में 40 हजार करोड़ के आसपास कुल निवेश आया है, वहीं पिछले 6-7 महीनों में 10 हजार करोड़ से ज्यादा निवेश पर कार्य शुरू हो गया है। इससे राज्य के 20 हजार से ज्यादा युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा। टिहरी वाटर स्पोर्टस का हब बन गया है, जबकि ऋषिकेश एडवेंचर टूरिज्म के क्षेत्र में दुनिया भर में उभरता गंतव्य बन रहा है। उन्हें विश्वास है कि 13 डिस्ट्रिक्ट-13 डेस्टीनेशन के तहत पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने से उत्तराखंड के विकास में यह फैसला एक क्रान्तिकारी फैसले के रूप में जाना जाये।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना- अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना गेम चैंजर साबित हो रही है, जिससे आज गुणवत्तायुक्त इलाज निःशुल्क दिया जा रहा है। दूरस्थ क्षेत्रों के लिये टेली मेडिसीन व टेली रेडियोलाॅजी प्रारम्भ की गई है। त्रिवेन्द्र ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में एनसीईआरटी की पुस्तकों को लागू करना अभिभावकों को राहत प्रदान करने वाला फैसला रहा है। व्यवस्थागत सुधारों के चलते निवेश हेतु बेहतर माहौल बनाने से दुनिया भर के उद्योगपतियों ने उत्तराखंड का रुख किया है। किसान पेंशन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में माह दिसम्बर 2018 तक 528.47 लाख की धनराशि व्यय कर 15,374 किसानों को लाभान्वित किया गया है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत 31 दिसम्बर, 2018 तक 2.66 लाख गरीब परिवारो को निशुल्क गैस कनेक्शन दिये गये हैं। जिन परिवारों को इस योजना का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा था तथा ऐसे परिवारों को राज्य सरकार अपने स्तर से निशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध करा रही है। दिसम्बर तक इस योजना में 7267 परिवारों को निशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराये जा चुके हैं। वर्ष 2018-19 के बजट अनुमानों में राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां 35,660 करोड़ रुपए है जो कि वर्ष 2017-18 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार 29,783 करोड़ रुपये से 19.73 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अन्तर्गत चालू वित्त वर्ष 2018-19 में सितम्बर, 2018 तक राज्य में बैंकों द्वारा 55,759 नए सूक्ष्म उद्यमियों को 906.07 करोड़ रुपये का नया ऋण स्वीकृत किया गया है।
