- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर से किया पीएम किसान सम्मान निधि का शुभारंभ
- देशभर के एक करोड़ एक लाख किसानों के खाते में पहली किश्त का डिजिटल पेमेंट
- पीएम के हाथों पहली किश्त लेने वालों में उत्तराखंड के किसान जसपाल सिंह भी शामिल
- उत्तराखंड से चार लाख से अधिक लाभार्थियों के नाम पीएम किसान पोर्टल पर हुए अपलोड : त्रिवेन्द्र
देहरादून। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का डिजिटल शुभारम्भ रविवार को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गोरखपुर से किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर 11 किसानों को किसान सम्मान निधि की सहायता राशि व 3 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिये। प्रधानमंत्री के हाथों किसान सम्मान निधि की पहली किश्त लेने वालों में उत्तराखंड के किसान जसपाल सिंह भी शामिल हैं। पहली किश्त के रूप में देशभर के एक करोड़ एक लाख से अधिक किसानों के खातों में डिजिटल पेंमेंट किया गया। उसमें उत्तराखण्ड के डेढ़ लाख से अधिक किसानों के खातों में पहली किश्त के दो-दो हजार रुपये डाले जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता मिलन हाॅल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के राज्यस्तरीय शुभारम्भ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस मौके पर त्रिवेन्द्र ने कहा कि किसान सम्मान निधि की पहली किश्त के रूप में रविवार को प्रदेश के डेढ़ लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो गये हैं। वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने की दिशा में प्रधानमंत्री जी का यह एक और सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि लघु एवं सीमान्त किसानों को कृषि से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों के लिए प्रतिवर्ष 6 हजार रूपये सीधे उनके खातों में ट्रांसफर किये जायेंगे। यह पूर्णतः केन्द्र पोषित योजना है। इस निधि से किसानों को एक स्थायी व्यवस्था मिली है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम किसान निधि के तहत उत्तराखंड में कुल नौ लाख 73 हजार 147 किसानों का पंजीकरण हुआ है, जिनमें से 4 लाख से अधिक लाभार्थियों के नाम पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड हो चुके हैं। इस माह के अन्त तक सभी लाभार्थियों के नाम अपलोड कर लिये जायेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री जल्द ही अगली योजना का शुभारम्भ करने वाले हैं। श्रमिकों के आकस्मिक मृत्यु पर उनके आश्रितों को छह लाख रूपये मुआवजा राशि देने का निर्णय केन्द्र सरकार ने लिया है साथ ही असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए पीएम श्रमयोगी मानधन योजना के तहत तीन हजार रूपये पेंशन देने की शुरूआत की जा रही है।
त्रिवेन्द्र ने कहा कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने की दिशा में प्रदेश के लघु व सीमान्त कृषकों को मात्र दो प्रतिशत ब्याज पर एक लाख तक का लोन दिया गया। जबकि अब प्रदेश के किसानों को अब एक लाख तक का तथा स्वयं सहायता समूहों को 05 लाख तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा है।
कृषि एवं उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि आज का दिन देश के कृषकों के लिए यह शुभ दिन है। उत्तराखण्ड में पलायन को रोकने के लिए किसानों को मजबूत करने के लिये निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य सरकार ने पिछले दो साल में 70 निर्णय किसानों के हित में लिये हैं। फार्म मशीनरी बैंक से कृषि उपकरणों की खरीद पर 80 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। उत्तराखंड को ऑर्गेनिक स्टेट बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। दो लाख एकड़ भूमि पर आर्गेनिक खेती शुरू करने जा रहे हैं। उत्तराखण्ड में औद्योगिक सम्भावना की दृष्टि से केन्द्र की ओर से राज्य को भरपूर सहयोग मिल रहा है। खेती के साथ-साथ पशुपालन, मत्स्यपालन को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि कृषकों की आय को बढ़ाने के लिए कृषि के साथ एलाइड सेक्टरों को भी जोड़ना होगा। चकबन्दी व सामूहिक खेती पर कृषकों को बल देना जरूरी है। इस अवसर पर विधायक हरबंस कपूर, विनोद चमोली, मेयर सुनील उनियाल गामा, सचिव आर मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव राजस्व परिषद सुशील कुमार, जिलाधिकारी एसए मुरूगेशन, सीडीओ जीएस रावत व कृषि विभाग के अधिकारी तथा कृषक मौजूद थे।
क्या है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
इस योजना के अन्तर्गत दो हेक्टेयर तक क्रियात्मक जोत क्षेत्रफल वाले लघु एवं सीमान्त किसान परिवार को वार्षिक छह हजार रूपये दिये जायेंगे। ये दो—दो हजार रूपये की तीन किश्तों में दिये जायेंगे। यह पूर्ण रूप से केन्द्र पोषित योजना है। यह धनराशि सीधे पात्र किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जायेगी। इसका उद्देश्य किसानों को बीज, खाद व कृषि कार्यों के लिए मदद करना है।
